बिहार दाखवतोय प्रगतीची पाऊलवाट
दुर्दैवाने बिहार म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो तो सावळा गोंधळ, तेथील भ्रष्टाचाराचे किस्से आणि बरंच काही. पण एकेकाळी भारताच्या वैभवाचा दीपस्तंभ असणारं हे राज्य आजही आपल्याला ब-याच वेळा दीपस्तंभासारखं मार्गदर्शन करू शकतं. हीच बातमी पाहा नाः
या २६ जानेवारीला बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांसाठी एक कुपन पद्धती चालू केली आहे. त्यायोगे रेशन जिनसी वाटपातील भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ब-याचदा रेशन विकणारे विक्रेते रेशनवरील धान्य अशा कुटुंबाना नाकारतात. या कुपनमुळे जर रेशनवाल्यांनी योग्य किंमतीला जिन्नस दिले नाहीत तर, या कुटुंबातील मंडळी इतर कोणत्याही योग्य किंमतीच्या दुकानातून या कुपन्सवर रेशनच्या किंमतीला जिन्नस विकत घेऊ शकतात. प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू, २५ किलो तांदूळ आणि ५ लिटर रॉकेल या कुपन्सवर मिळू शकेल. आणि विक्रेत्यांना जमवलेल्या कुपन्सच्या बदल्यातच सरकारकडून धान्य, रॉकेल मिळेल म्हणजे जरूरीपेक्षा जास्त साठा करणा-या विक्रेत्यांवर आपोआप आळा बसेल.
बिहार हे अशा प्रकारची योजना राबवणारं देशातलं पहिलं राज्य आहे. नितीशकुमार म्हणतात की ही फक्त कुपन्स् नसून भ्रष्टाचार रोखण्याचं हत्यारच गरीबांच्या हाती लागले आहे. ही कुपन्स् कुटुंबांना गावात निवडून आलेल्या पंचायत ग्रामसभेतून दिली जातील. या योजने अंतर्गत राज्यातील ६५ लाख कुटुंबांना फायदा होणे अपेक्षित आहे. आणि नितीशकुमार या प्रयत्नात आहेत की केंद्र सरकारने दारिद्रय रेषेची व्याख्या बदलावी ज्यायोगे याचा फायदा १ कोटी कुटुंबांना मिळू शकेल.